कजाकिस्तान और स्विटजरलैंड द्वारा 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (12th Ministerial Conference) की मेजबानी की गई. इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ श्री तैमूर सुलेमानोव ने की. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है. इसमें 164 देशों के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया.
Table of Contents
विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (12th Ministerial Conference of WTO) – मुख्य बिंदु
1. मछली पकड़ने पर ‘हानिकारक’ सब्सिडी को कम करना
- विश्व व्यापार संगठन ने एक बहुपक्षीय समझौता पारित किया जो वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिए अगले चार वर्षों के लिए अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर ‘हानिकारक’ सब्सिडी पर अंकुश लगाएगा। 2001 से, सदस्य राज्य अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 14 के लक्ष्य अनुरूप था।
- भारत और अन्य विकासशील देश इस समझौते में कुछ रियायतें हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने प्रस्ताव के एक हिस्से को हटाने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की, जिससे कुछ सब्सिडी को खतरा होगा जो छोटे पैमाने पर कारीगर मछली पकड़ने में सहायता करेगा। मत्स्य पालन पर, हमारे जल और अन्य जगहों पर अवैध रूप से गैर-सूचित, और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक होगी। मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों पर बहुत सख्त नियंत्रण होगा ताकि मछली के स्टॉक को बहाल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ईईजेड या आरएफएमओ के बाहर के क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जानी है
2. संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) द्वारा खरीदा गया छूट प्राप्त भोजन
- सदस्य संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के लिए एक बाध्यकारी निर्णय पर सहमत हुए.
3. ई-कॉमर्स लेनदेन पर सीमा शुल्क पर स्थगन का विस्तार
- MC12 सत्र के दौरान, भारत ने विश्व व्यापार संगठन से ई-कॉमर्स लेनदेन पर कस्टम ड्यूटी पर स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने के लिए कहा है, जिसमें डिजिटली-ट्रेडेड सामान और सेवाएं शामिल हैं.
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तर्क दिया कि विकासशील देशों को इस तरह के स्थगन के वित्तीय परिणामों का खामियाजा भुगतना पड़ा
- उन्होंने कहा कि 2017 से 2020 तक, विकासशील देशों ने केवल 49 डिजिटल उत्पादों से आयात पर लगभग 50 बिलियन डॉलर का संभावित टैरिफ राजस्व गवा दिया।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पहली बार 1998 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने पर सहमत हुए थे, जब इंटरनेट अभी भी अपेक्षाकृत नया था। तब से समय-समय पर स्थगन को बढ़ाया गया है.
- सभी सदस्य बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक या 31 मार्च, 2024 तक, जो भी पहले आए, उसके आधार पर ई-कॉमर्स प्रसारण पर कस्टम ड्यूटी पर लंबे समय से रोक जारी रखने पर सहमत हुए.
4. कोविड -19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट अस्थायी रूप से कम करें
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 5 साल के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड -19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ करने पर सहमत हुए ताकि वे घरेलू स्तर पर अधिक आसानी से उनका निर्माण कर सकें.
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) के फैसले से वैक्सीन इक्विटी, पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। यह पेटेंट टीकों के उत्पादन के लिए प्राधिकरण में आसानी को सक्षम करेगा और भारत घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात के लिए उत्पादन कर सकता है.
आगामी परीक्षाओं के लिए अपेक्षित प्रश्न. कमेंट सेक्शन में इनका जवाब दें
Q1. विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था?
Q2. विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ?
Q3. विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
Q4. फिशिंग के लिए किस क्षेत्र के लिए सब्सिडी नहीं दी जा सकती है?
Q5. किस कार्यक्रम को निर्यात प्रतिबंधों से छूट दी गई है?
Q6. ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर स्थगन किस वर्ष में दिया गया था?
Q7. ई-कॉमर्स लेनदेन पर सीमा शुल्क पर स्थगन का विस्तार किस वर्ष तक दिया गया है?
Q8. कितने वर्षों के लिए कोविड -19 वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ करना?
Q9. ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है?
Q10. विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन हैं?
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